नेपालको सदनमा बिदेशमा बस्नेहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ – सुरेन्द्र श्रेष्ठ

गैर आवासीय नेपालीहरुले आफ्नो संस्थाको स्थापनासँगै महत्वका साथ उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकता निरन्तरता को मागलाई पहिलो सबिधान सभाको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा उठेका मतभेदहरु हटाउन बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको निर्णयले केही भरोसा जगाएको थियो । उक्त कार्यदलले बनाएको सहमति अनुसार अव विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुले ‘गैर आवासीय नेपाली’ नागरिकता पाउने छन् । राजनीति बाहेक अन्य अधिकार पाउने यस प्रकारको नागरिकता परिचयपत्र भन्दा एक कदम अगाडि रहेको कुरामा दुईमत छैन । यसलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्नेछ । तर विश्वास वा आशासम्म गरौँ यो सबिधान सभा बाट बन्ने सबिधानमा पनिे कुनै न कुनै रुपमा विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई पनि नागरिकको रुपमा स्वीकार गर्नेछ । यस लेखमार्फत मैले विवादित बन्न थालीसकेको यो विषयको पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गर्नुभन्दा यौटा नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकता दिने सहमतिलाई ‘कालो दिन’ को संज्ञा दिन पर्ने समेतका तर्कहरु सुनिन थालेको छ । आखिर मत दिने वा उम्मेदवार बन्ने अधिकारसहितको नागरिकता पायौँ भने पनि हामीमध्ये कतिले त्यसमा सहभागी बन्न सक्छौँ ? त्यो अहम् विषय बन्ने छ । फेरि भोट हाल्न पाउने अधिकारको मात्र खास महत्व रहँदैन । हामी विदेशमा बस्नेहरुले नेपालको चुनाव क्षेत्रमा गएर आफ्नो नेतालाई भोट दिएर जिताउनुको सैद्धान्तिक महत्व देखिँदैन । आफूले बनाएको प्रतिनिधिले आफ्नो वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । बरु विदेशमा बसेर नेपालमा राजनीतिक रुपमा विशेष गरी चुनावमा मात्र सहभागिता देखाउँदा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । फलानाले त फलानोलाई भोट हाल्नु भनेको छ भन्दै वहकावमा लाग्ने सम्भावना बढ्नेछ । त्यस्मा पनि हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास भैनसकेको राष्ट्रमा थुप्रै क्षेत्रमा यसले असर पार्नेछ । तर जो साँच्चिकै आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन चाहन्छ, जिम्मेवारी लिन चाहन्छ, ऊ विदेशमा नबसी स्वदेशमा नै जानेछ र निश्चित प्रक्रियापछि सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार पाउने नै छ । अहिले जुन संख्यामा नेपालीहरु बाहिर जाने क्रम बढेको छ त्यो निकट भविष्यमा नै कम हुने देखिँदैन बरु झन् बढ्ने सम्भावना छ । नेपाली नागरिक हुँदा नै आफूले पाएको राजनीतिक अधिकारलाई ठूलो हिस्साले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । बहुतै कम संख्यामा विशेष गरी भारतमा बसोवास गर्ने नेपालीहरु चुनावको बेलामा मत हाल्न नेपाल जाने गर्दछन् । अन्य देशमा बस्नेहरु त भोट हाल्न जाने कमै सम्भावना हुन्छ । विकसित देशहरुले त संसारभर बसेका आफ्ना नागरिकलाई चुनावमा पोस्टल भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ ।

हाम्रो देशले त यस्तो प्रविधि दिन धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छ । वहुतै संवेदनशील विषयहरुमा जनमत संग्रह भयो भने पनि त्यो व्यवस्था हुने सम्भावना देखिँदैन जसको उदाहरण एक जुगमा एक पटक हुने (भएको) संविधानसभाको निर्वाचनबाट पनि स्पष्ट भैसकेको छ । तर विडम्वनाको वास्तविकता प्रत्येक पटकको निर्वाचनको भोटरलिष्ट पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रायः सबै विदेशमा बस्नेहरुको नाम अगाडि भोट हालेको चिन्ह लगाएको देखिनेछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामीले अधिकारको रुपमा पाएको सुविधाले नै गलत निर्णयहरु पनि हुन सक्नेछ । प्रवासी नेपालीहरु जहाँ बसेका छन् केही छाडेर प्राय सबैले कुनै न कुनै समस्याहरु झेलिरहेका छन् । प्रायः यस्ता समस्याहरु राज्यस्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति वा समाजको सक्रियताले त्यस्ता समस्याहरु समाधान नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको समस्याको प्रतिनिधित्व नेपाल सरकार समक्ष पु¥याउन आवश्यक हुन्छ । त्यसबाटमात्र नेपाल सरकार र सम्वन्धित सरकारबीच कुटनीतिक सम्पर्कबाट त्यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न सरल हुनेछ ।

अहिले नेपालीहरुले विदेशमा भोगी रहेका समस्याहरु प्रायजसो विदेशमा आएका नेताहरुलाई सुनाउने तथा कुनै संस्थाको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमै गएर नेताहरुलाई सुनाउने गरिन्छ । जसले गर्दा अति नै महत्वपूर्ण विषयहरु पनि सम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्न ढिलाई हुने भइरहेको छ । हामीलाई दिएको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेर हामीले नेपालमा गएर वा विदेशमै बसेर नेपालमा बस्ने नेताहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर यो समस्या समाधान हुनेछैन । जसले हाम्रो समस्यालाई प्रत्यक्ष देख्न सक्दैन उसलाई हामीले प्रतिनिधि बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । एक्काइसौं शताव्दीको पहिलो दशक वितिसक्दा पनि हामी नेपालीले सत्रौं शताव्दीको अवस्था भोगिरहन परेको छ । देशमा उपयुक्त वातावरण नभएको निहुँ बनाउँदै विदेश पलायन भैरहेका छौँ । विदेशमा बसेर पनि देशको लागि केही गर्न सक्यौँ भने हामीले पलायन भएको पीडा भोग्न पर्ने छैन । हामीले आफ्नो दायित्व विदेशमा बसेर पनि पुरा गर्न सक्ने प्रशस्त उपायहरु छन् । हुन त काम गर्नको लागि कुनै पदको आवश्यकता पर्दैन तर पदबाट नै सबै विषयहरु प्रभावित हुने हुँदा यो विकल्प प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको एकीन तथ्याङ्क अहिलेसम्म थाहा छैन । सबै कानूनी रुपबाट मात्र बाहिर नजाने हुँदा पनि यस्तो तथ्याङ्क लिन त्यति सहज नहुन सक्छ । यदि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा विदेशमा बस्नेहरुबाटै निश्चित संख्यामा तोक्न सक्यौँ भने देशको विकासमा केही हदसम्म बल पुग्नेछ ।

समानुपातिक निर्वाचन बाट मात्र भए पनि त्यस प्रकारको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । यो विभिन्न प्रकारले निश्चित पार्न सकिने छ । यदि सकियो र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै भयो भने धेरै भन्दा धेरैले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने हुँदा तथ्याङ्क निकाल्न सजिलो पर्ने तथा कम विवादित हुन्छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरुबाट विदेशबाट बढीमा १० जनासम्म प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । यसरी छानिने व्यक्तिहरु भौगोलिक रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ । यसरी छानिएका प्रतिनिधिहरु अलि समय भएका, आर्थिक रुपमा सबल, बौद्धिक रुपमा सक्षम, सामाजिक रुपमा स्थापित हुनुपर्नेछ । जसले आफू बसेको ठाउँमा आर्जन गरेको सीप शक्तिलाई आफू आएको ठाउँमा पु¥याउन सकोस् । सधैं हाम्रा नेताहरुले गरेनन् भन्दै आएका हामीलाई पनि के गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर पाउने छौँ । दोष थुपार्ने संस्कृतिलाई हटाउँदै दोष बोक्ने दायित्व वहन गर्न थाल्न सक्नेछौँ । यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न धेरै समय लाग्ने निश्चित नै छ । तर केही समयावधिको लागि यस्तो हुन आवश्यक छ । हामी जो जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै राजनीतिक संलग्नतामा केही चासो दिइसकेका छौँ । यसलाई पनि अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउँदै विदेशमा बसेर पनि देशको चौतर्फी विकासको लागि प्रत्येक्ष संलग्न रहने मार्ग प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरौँ । देशले एउटा निश्चित अवस्था पार गरेपछि यस्तो प्रयास आवश्यक रहने छैन ।

हामी सम्पन्न देशका नागरिक हौँ भन्न पाएपछि यो अवस्थाको अन्त्य स्वतः हुनेछ । अहिले सरकारको तर्फ बाट विभिन्न क्ष्येत्र मा योगदान पुर्याउने २६ जना सांसद हरु मध्ये कमसेकम एक जना लामो समय सम्म बिदेशमा बसेर देशको लागि केहि गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई मनोनित गर्न आबश्यक छ । प्रत्यक पार्टी लाइ भाग बन्दा लगाईएको यो कोटा २५ मा सिमित राखी एक जना गैर आबासीय हरुको लागि भनेर व्यवस्था गर्न आबश्यक छ । हुन् त प्रत्यक पार्टी ले आफ्नो समानुपातिक सदश्य हरु मध्ये केहि बिदेशमा बस्ने हरुलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउन सक्नु पर्ने थियो त्यो गरेन ।तीस लाख बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको तर्फ बाट एक जना प्रतिनिधि दिन पनि कन्जुश्याई गर्नु हुदैन । हामि येन आर येन हरुले पनि एस बारे समयमा नै कुरा राख्न सकेनौ । अझै समय बाँकी छ केहि प्रयास गर्ने हो कि ? एसले देशलाई नै सहयोग पुग्ने छ ।

 

अन्य मुलुकहरुले प्रवासीहरुबाटै साँसद यसरी चयन गर्दै आएका छन:

सर्बोच्व अदालतबाट केहि समय अगाडी मात्रै संसार भरि छरियका नेपालीहरुलाई नेपालको निर्बाचनमा प्रत्यक्ष्य सहभागी गराउन आबश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यसबाट विदेशको नागरिकता नलिएका नेपालीहरुले नेपालमा हुने मतदानमा आफु जुन देशमा बसेकाछन त्यहि देशबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हुने देखिन्छ। भोट हाल्न पाउनु मात्रै मताधिकारको अधिकार प्रयोग गरेको मान्न सकिन्न /आफ्नो अधिकार प्राप्ति र सुनिश्चिताको निम्ति ससदमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रिया नै निर्बाचन हो / तसर्थ जसले आफ्नो समस्या र संभावनाको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ उ मात्रै आफ्नो प्रतिनिधि हुन् सक्छ /

बेलायतको लण्डनमा बस्ने नेपालीको समस्या लम्जुङ्गमा बस्ने वा कतारमा बस्ने नेपालीको समस्या कर्णालीमा बस्ने नेताले कसरि प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिन्छ ? बिदेशमा देखेका र सिकेका नया शिप प्रबिधि तथा प्रणाली वा त्यहा भोग्न परेका समस्याहरुलाई सम्बन्धित व्यक्ति मार्फत नै प्रश्तुति गर्दा बढी प्रभावकारी बन्न जान्छ। नीति निर्माण गर्ने ठाउमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको केहि प्रतिनिधि पात्रहरु हुन् सकेमा मात्र सहि प्रतिधित्व भयको मान्न सकिन्छ ।

फ्रान्स, पोर्चुगल,इटाली ,पानामा,कोलोम्बिया,मोजाम्बिक लगायत केहि देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई भोट हाल्ने अधिकार मात्रै हैन आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने पनि अधिकार प्रदान गरेको छ।बिदेशमा बस्नेहरु मध्ये बाटै केहि प्रतिनिधिहरु आफ्नो संसदमा प्रतिनिधित्व गराएको हुन्छ । समयको माग अनुसार एक दिन यस्तो व्यवस्था हाम्रो देशले पनि अबलम्बन गर्न पर्छ र गर्ने छ ।

सन् २०१२ देखि फ्रान्सले देश भित्र बाहेक संसारलाई ११ निर्बाचन क्षेत्रमा बिभाजन गरि संसदमा बाहिर बस्नेहरु बाटै एघार जनालाइ त्यहाको राष्ट्रिय संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने गर्दछ।गत निर्बाचनमा एक बर्ष मात्रै पुरानो पार्टीको नेता ईम्यानुयल म्याक्रोन रास्ट्रपति बनेका थिय। उनको पार्टीले बिदेशमा बसोबास गर्ने १२ मध्ये ८ सांसदहरु जितेका छन। समयको माग अनुसार एक दिन यस्तो व्यवस्था हाम्रो देशले पनि अबलम्बन गर्न पर्छ र गर्ने छ। त्यस्तै निम्न देशहरुमा निम्न संख्यामा बिदेशमा बस्नेहरुको तर्फबाट संसादमा प्रतिनिधित्व गराउने ब्यबस्था गरियको देखिन्छ /

१) अल्जेरिया ८ /३८९ = २.१०%
२) अंगोला ३ /२२०= १.४०%
३) केप भर्डे ६ /७२ = ८.३०%
४) कोलोम्बिया १/ १६६= 0.६0%
५) क्रोयसिया ६ /१५२ =३.९० %
६) इक्वेडर ६ /१३० =४.६० %
७) फ्रान्स १२ /३३१ =३.६० %
८) इटाली १२/ ६३० =१ .९० %
९) मोजाम्बिक २ /२५०= 0.८० %
१०) पानामा ६/ १३० =4.६० %
११) पोर्तुगल ४ /२३० =1.७० %

अहिले विस्वका ११५ देशका जनताहरु संसारको कुनै भागमा बसे पनि आफ्नो देसको निर्बाचनमा सहभागी हुने गरेको देखिन्छ / जसमा २८ अफ्रिकी , १६ अमेरिकन ,२० एशियन, ४१ पश्चिमी, मध्ये र पुर्बी युरोप तथा १० प्यासेफिक मुलुकहरु पर्दछन / अन्य केहि देशहरुले पनि बिदेशमा बस्नेहरुलाई मतदानमा भागलिन पाउने नीति अङ्गीकार गरेका छन् तर आबश्यक कानुनहरु बन्न बाँकी भयको देखिन्छ /

२०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल मतदाता संख्या १,४०,५४,४८२ सन् २००८ देखि १५ सम्म बैदेशिक श्रम अनुमती लिनेहरुको संख्या २७,२३,५८७ देखिन्छ/ यस बाहेक अन्य माध्यमबाट बाहिर जानेहरु , सरकारी नियोग र दुताबासका कर्मचारीहरु तथा भारतमा बस्नेहरुको संख्या उलेख्य संख्यामा देखिन्छ / हामीले भन्दै आएको हामी बिदेशमा बस्नेहरुको संख्या ४० लाख मान्ने हो भने झन्डै २८ प्रतिशत मतदाताहरुले निर्बाचनमा भाग लिन पाएका छैनौ /

(-विभिन्न अनलाइन श्रोतहरुबाट)