गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को विवाद बहूपदीय संरचनामा जाने सहमति सगै समाधान भएको भन्ने गलत समाचारले एकछिन त खुसि छायो तर सत्य नभएको पुष्टि यसर्थ हुन्छः
अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यले सहमति भएको कुरा सामाजिक संजालमा जनाएका छैनन बरु महाधिवेशनमा आउनेलाई स्वागत गरेका छन । अध्यक्षका उम्मेदवार डा. बद्री केसीले पनि सहमति भएको कुरा सामाजिक संजालमा कतै जनाएकै छैन ।
एनआरएनको बारे नियमित समाचार लेख्ने जनसवाल लगायत मिडियाहरुमा कतैपनि सहमति भएको भन्ने समाचार छैन र प्राय एनआरएन धमिल्याउने समाचार लेख्ने एकदुई अनलाइन मिडियामा मात्र छापिएको देखिएको छ त्यसैले झुट समाचार आउनुको अर्थः
१. प्रमुख संरक्षकले आब्हान गरेको अधिवेशन विथोल्नु र असफल बनाउनु ।
२. कार्यसमिति (आईसिसि बेरियर) विवादित र असक्षम भएपछि मात्र संरक्षक समिति क्रियाशिल हुन्छ र संरक्षक संमिति क्रियाशिल हुने वित्तिकै कार्यसमिति कामचलाउमा रुपान्तरण हुन्छ । क्रियाशिल संरक्षक समिति कार्यदल होइन सजिलै हटाउन र विघटन गर्न मिल्ने । र, कुमार पन्तको कार्यसमितिको समायावधि पनि महिनौ अगाडी सिद्धिईसकेको कारण पनि काम चलाउ भईसकेको मानिन्छ । सबै मुलुकमा नयाँ नेतृत्व आईसकेको छ र सो मुलुकहरुबाट नयाँ निर्वाचित आईसिसिहरु चयन भएर आईसकेको अहिलेको बखत समयावधि सकिएको पन्त कालिन आईसिसि र बेरिएर कार्यकारी हूँ भनेर भ्रममा पर्नु र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने दुसाहस हुनु दुर्भाग्य हो । संरक्षक समिति क्रियाशिल भईसकेको अवस्थामा उसले एउटा निकाश दिएर मात्र विदा हुन्छ अर्थात स्वयं विघटनको प्रकृयामा जान्छ वा घोषणा गर्दछ ।
३. कुमार पन्तको समुहको अधिवेशन भन्दा अगावै अधिवेशन तथा सम्मेलन गरेर जतिसक्दो चाँडो परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो विवरण आवधिक गराए लगतै त्यसैलाई परराष्ट्रले मान्यता दिनुपर्ने भएकोले संरक्षक संमितिले ब्यवस्थापन गरेको अधिवेशनबाट चयन समिति नै आधिकारिक हुने देखिन्छ ।
एनआरएनका भएको अहिलेको समस्या अध्यक्षका उम्मेदवार त्रैय मध्ये कुल आचार्य र बद्री केसीले सहमति गर्दैमा समाधान हुन सक्दैन । त्यो समय घर्किसकेको छ । र, अव उम्मेदवारको सहमतिमा होइन संरक्षक संमितिको प्रकृयामा पुगिसकेको छ । संरक्षक समितिको ब्यवस्थापनको अधिवेशन र पन्त समुहको समझदारीमा दुवैले लिखित रुपमा अधिवेशन सार्न सके केही सम्भावना हुन्छ नत्र संरक्षक समितिको ब्यवस्थापनको अधिवेशन रोकिन मिल्दैन । यो अधिवेशनले चुनेको नेतृत्व र पन्त समुहको चुनिएर पछाडी आउने नेतृत्व बीच एकता गर्न सक्दछ । उता अर्की अध्यक्षकी प्रत्यासी रबिना थापालाई नसमेटी पनि सहमति हुन सक्दैन ।
भ्रम नहुनुपर्ने कुरा चाहि के हो भने गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४ र गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ अनुसार हाल रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जस्तो संस्था अरु पनि गठन गर्न सकिन्छ अर्थात एक भन्दा बढी संस्था गठन गर्न सकिन्छ । ऐन २०६४ र नियमावली २०६६ ले त्यो बाटो दिएको छ । त्यसको लागि सिर्फ दुतावासले दिने एनआरएन कार्ड भएका २५ मुलुकबाट दुईदुईजना गरि जम्मा ५० जनाले निवेदन दिने र दर्ता शुल्क नेरु ५ हजार तिरे पुग्दछ । त्यसैले यदि अहिलेको एनआरएन समस्याबाट मुक्ति हुन सक्दैन भने समानान्तर अर्को एनआरएन बनेमा पनि नेपाल सरकारले मान्यता दिनेछ । ऐन र नियमावली मुताबिक दर्ताको लागि आवेदन आएमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत दर्ता हुनेछ । अहिलेको यो एनआरएन मात्र निर्विकल्प होइन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नियमावली २०६६ अनुसार एनआरएन प्रत्येक १० बर्षमा नविकरण गर्नुपर्दछ । प्राप्त रेकर्ड अनुसार २० अक्टोबर २०१३ का दिन एनआरएन दर्ता भएको छ भने अब एकडेढ बर्षमा एनआरएनलाई नियमावलीमा ब्यवस्था भएअनुसार नविकरण गर्नुपर्दछ । यदि अहिलेको झगडा जारी रहेमा वा दुई खेमा बन्न गई मुद्धा जारी रहेमा एनआरएन नविकरण हुने छैन । र, एनआरएनको जायेजेथा सरकारीकरण हुनेछ वा समउद्देश्य भएको संस्थालाई हस्तान्तरण हुनेछ । अहिले दुई खेमामा छुट्टिएर मुद्धामामिला गर्दै जाने र अर्को विवाद नभएको गैर आवासीय संगठन गठन गरि राख्ने हो भने त्यसले चाहि बरु अहिलेको एनआरएनको काठमाडौं स्थित भवन प्राप्त गर्न पनि सक्दछ । झगडा गर्ने दुवै समुहले नपाउन पनि सक्दछ ।
समस्याको चुरो कुराः कुमार पन्तको समितिले केही सकारात्मक काम गरेकै हुन तर त्यो भन्दा बढी आफ्नो अनुकुल बाहेकका अरुलाई एनआरएनमा आउनै नदिने सिण्डिकेट बनाउने कार्यले समस्या निम्तियो ।
सामान्यतया विधानत कार्यकाल सिद्धिएको र संरक्षक समिति क्रियाशिल गराई सकिएको बखत कुमार पन्तको नेतृत्वको अफिस बेरियर स्वतः काम चलाउ भईसकेको छ । संरक्षक समिति क्रियाशिल नगराईएको भए बढिमा ६ महिना सम्म विधानत अफिस बेरियर कार्यकारी नै हुन सक्दथ्यो । उता संरक्षक घलेलाई जर्बरजस्त अपमान हुने टिकाटिप्पणी, क्रियाकलाप पन्त, हेमराज शर्माका प्यानल र उनीहरुका आसेपासेहरुको गतिविधीले झनै धमिल्याएको छ ।
शुरुमा पूँजी संकलन लगायत आफ्नो ब्यापार प्रबद्र्धनमा एनआरएनको प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने र आखिरमा चाहि आफ्नो ब्यक्तिगत उपार्जन गरि अकुत आर्थिकउपार्जन गर्नेे, लिदै आएकाहरु र फाइदा लिईराख्नेहरुको दाँजोमा संरक्षक घलेलाई दाँज्न मिल्दैन । घले एक यस्ता नेतृत्व थिए जसले एनआरएनको प्लेटफर्म कहिल्य ब्यक्तिगत ब्यापारको निमित्त प्रयोग गरेनन, एनआरएनबाट कुनै फाइदा लिएनन र सधै एनआरएनलाई दिएका मात्र छन । र, उनलाई आफ्नो ब्यापारको निमित्त एनआरएन आवश्यक पनि पर्दैन । भनिन्छ जब घले एनआरएनको नेतृत्वमा आए तब उनले करोडौ रुपैयाको ब्याज खोजे, हरहिसाब खोजे त्यसकारण सानिमा बैंक लगायतका मालिकहरु संग उनको सम्बन्ध विग्रियो तर उनले लाप्राकमा ५७० भन्दा बढि भूकम्प पीडितहरुको निमित्त घर बनाई छाडे, एनआरएन भवनको निमित्त घडेरी खरिद गरि काठमाडौमा कार्यालय झण्डै ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरि छाडे तर सो विशाल एनआरएन कार्यालय बनाउनेको नाम लेखिएको शिलालेखमा उनको नाम निशानै छैन । लाप्राकका घरहरु र कार्यालय बनाउन संसार भरकै एनआरएनहरुले अनुदान गरेका थिए भने मुख्यरुपमा घलेको जिम्मेवारीमा सम्पन्न भएको थियो ।
एनआरएन विभाजनको रेखा कोरिन्दै गर्दा मैदानमा जुध्न शुरु गर्ने कुल आचार्य र बद्री केसी हुन भने समय परिपक्क नभई वातावरण विगार्ने चाहि एनआरएनमा सबैसबै मै हूँ भन्ने एकाध ब्यक्तिको कारण हो । मैदानमा भिड्ने आचार्य र केसी हुन तर अहिले बजारमा संरक्षक घलेको नामलाई बदनाम गराउने दुश्प्रयास भईरहेको छ जुन निन्दनीय छ ।
संरक्षक समितिले जिम्मा लिईसकेपछि पुनः रातारात काम चलाउ कुमार पन्तले अर्कै निर्णय गर्नु सबैभन्दा ठूलो भूल हो भने त्यो भन्दा अगाडी अर्थात विवाद शुरु नै अघिल्लो कार्यसमितिले ६० प्रतिशत र नयाँ कार्यसमितिले केवल ४० प्रतिशत वा त्यो भन्दा थोरै मात्र विश्वसम्मेलनमा सहभागी हुनपाउनेको नामावली पठाउनु पाउने ब्यवस्था गर्नुले नै यस पटकको समस्याको उठान भएको हो ।
जेहोस दुबै प्यानलले घोषणा गरेको १० औ महाधिवेशन तथा सम्मेलनको भब्य सफलताको कामना गर्दछु र यथासम्भव अनेक विकल्पमा गएर भएपनि विभाजन हुन नदिई एकताबद्ध एनआरएन रहन सकोस शुभ कामना ।
२२ मार्च २०२२
Leave a Reply